वालिङमा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड

वालिङमा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड
‘२०८५ पछि आधारभूत शिक्षा बिना सरकारी सेवा नपाइने’ व्यवस्थादेखि साक्षर समाज निर्माणसम्म बहस

सुशील सुवेदी
वालिङ , वैशाख २५

वालिङ नगरपालिकाको आयोजनामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । वालिङ–१० स्थित पूर्णामृत भवानी माध्यमिक विद्यालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो । सहभागीहरूले शिक्षालाई केवल कानुनी अधिकार मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नगर उपप्रमुख कविता तिवारीले निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउँदै विद्यालय सञ्चालनका आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधानतर्फ स्थानीय सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ अनुसार स्थानीय तहले निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने जिम्मेवारी पाएको उल्लेख गर्दै वालिङ नगरपालिकाले साक्षरता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो ।

“हामी वालिङलाई निरक्षर नागरिक शून्य बनाउने अभियानमा अघि बढिरहेका छौँ । सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, आधारभूत प्रौढ शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै साक्षर समाज निर्माणमा स्थानीय सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्छ,” उपप्रमुख तिवारीले भन्नुभयो ।

विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, इन्टरनेट, कम्प्युटर मर्मत तथा अडिट व्यवस्थापन जस्ता विषयमा चुनौती भए पनि समाधानका लागि स्थानीय तहले आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख विश्वराज आचार्यले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य बनाउने विषय अब केवल नीति नभई कानुनी दायित्व बनिसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले शिक्षा ऐनको दफा १९ उल्लेख गर्दै २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा पूरा नगरेका व्यक्तिले सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी क्षेत्रका धेरै अवसर गुमाउन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“अब आधारभूत शिक्षा पूरा नगरेका व्यक्तिले सरकारी सेवा, नियुक्ति, मनोनयन वा धेरै प्रकारका रोजगारीमा अवसर पाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले शिक्षा अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनेको छ,” आचार्यले भन्नुभयो ।

उहाँले शिक्षाबाट वञ्चित नागरिकलाई विद्यालय वा वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन राज्यका तीनै तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नगर शिक्षा समितिका सदस्य लक्ष्मी रेग्मीले भने शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत र व्यवहारिक पक्षबीच दूरी बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

“सरकारले नियम त बनाइरहेको छ, तर त्यसअनुसारको दायित्व पूरा गर्न आवश्यक स्रोत र सहजीकरण पर्याप्त छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था हुँदा निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ । साथै संघीय सरकारले एउटै शीर्षकमा बजेट पठाउने गरी योजना बनाइरहेको बताउँदै यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनमा थप समस्या थप्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा निजी विद्यालयका तर्फबाट पिस जोन इन्टिग्रेटेड एजुकेशनल एकेडेमीका प्रिन्सिपल अमृत डुम्रेले सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ८०० भन्दा माथि विद्यार्थी भएका संस्थागत विद्यालयले १५ प्रतिशत निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि वालिङका संस्थागत विद्यालयले २५ देखि ३५ प्रतिशत सम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको डुम्रेले बताउनुभयो ।
पूर्णामृत भवानी माविका शिक्षक हरि पंगेनीले विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्न अभिभावकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो भने वडा अध्यक्ष पाण्डु थापाले स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउने उपाय, विद्यालय छोड्ने दर घटाउने रणनीति, शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उपाय तथा प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली विकासबारे अन्तरक्रिया गरेका थिए ।

कार्यक्रमको निष्कर्षमा सहभागीहरूले शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार, विद्यालय, अभिभावक र समुदायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।