सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयविरुद्ध स्याङ्जामा अन्तरक्रिया, “खुला अर्थनीतिमा तानाशाही प्रवृत्ति” को आरोप

सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयविरुद्ध स्याङ्जामा अन्तरक्रिया, “खुला अर्थनीतिमा तानाशाही प्रवृत्ति” को आरोप

“यो नीति होइन, प्रहार हो” — स्याङ्जामा सरकारविरुद्ध मिडियाको आक्रोश

स्याङ्जा, चैत २८
सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले निजी मिडियामाथि गम्भीर असर पार्ने भन्दै स्याङ्जामा सरोकारवालाहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपाल प्रेस युनियन स्याङ्जाको आयोजनामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले उक्त निर्णयलाई खुला अर्थनीतिमाथिको हस्तक्षेप र “तानाशाही प्रवृत्ति” को संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष प्रदिप कोइरालाले सरकारकै निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मिडिया क्षेत्रमाथि अहिले अन्यायपूर्ण प्रहार गरिएको आरोप लगाउनुभयो।
“त्यही मिडियाको प्रयोग गरेर सरकार बनेको हो, तर अहिले विभेदपूर्ण नीति ल्याएर सञ्चार क्षेत्रमाथि अन्याय गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले सरकारको यो निर्णय तुरुन्त सच्याउनुपर्ने माग गर्दै यस अन्तरक्रियालाई सांकेतिक दबाबका रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो।

त्यस्तै, महासंघ गण्डकी प्रदेश सदस्य श्रीकृष्ण सिग्देलले सरकारी निर्णयलाई “आक्रामक” भन्दै जिल्लास्तरका सञ्चारमाध्यम जोगाउने विषयमा गम्भीर बहसको खाँचो औंल्याउनुभयो। स्याङ्जाजस्ता जिल्लामा उद्योग–कलकारखाना नहुँदा स्थानीय विज्ञापनको स्रोत नै कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारी विज्ञापन रोकिनु झन् ठूलो संकट निम्त्याउने उहाँको भनाइ थियो।
“बजारसमेत संकुचित हुँदै गएको छ, यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न झन् कठिन बन्दै गएको छ,” उहाँले बताउनुभयो।

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसन स्याङ्जाकी उपाध्यक्ष संगीता नेपालीले सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले यसलाई कमजोर पार्ने निर्णय दीर्घकालीन रूपमा घातक हुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले निजी र सरकारी सञ्चार क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्न राज्यले स्पष्ट र न्यायपूर्ण नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

अन्तरक्रियामा महासंघ स्याङ्जाका सचिव सुशील सुवेदी, कोषाध्यक्ष जोगराज पाठक तथा रेडियो आँधीखोला का अध्यक्ष शान्ता थापा लगायतले पनि आफ्नो धारणा राख्दै सरकारी निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक र पेशागत रूपमा कमजोर बनाउने खतरा औंल्याए।

वक्ताहरूले मिडियाले कानुनी रूपमा सञ्चालन हुँदै राज्यलाई करसमेत तिर्दै आएको उल्लेख गर्दै हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो प्रहार सञ्चार क्षेत्रमै हुने गरेको गुनासो गरे।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समान र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने माग गर्दै वर्तमान निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसमक्ष जोडदार आग्रह गरेका छन्।